वडाखर प्रतिनिधि २८ असार खलंगा, जाजरकोट /
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जाजरकोटले आफ्ना जिल्ला सेक्रेटरी विराजन शाहीको “गैरन्यायिक गिरफ्तारी” प्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शाहीमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा झुटा मुद्दा लगाइएको भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरेको हो।
नेकपा जाजरकोटका जिल्ला इन्चार्ज केबी मल्लद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्यद्वारा सञ्चालित भ्रष्टाचार, दलाली र घुसखोरीविरुद्ध निरन्तर संघर्षरत नेता शाहीलाई नलगाड नगरपालिका–१० बाट गिरफ्तार गरिएको छ, जुन पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रतिशोधमा आधारित छ।”
विज्ञप्तिमा डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुखमाथि विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै नेकपा निकट युवा संगठनद्वारा ‘चेतावनीस्वरूप कारबाही’ गरिएको उल्लेख छ। यही घटनालाई लिएर प्रहरीले पार्टीका नेता शाहीलाई राजनीतिक रूपमा लक्षित गर्दै दमनकारी शैलीमा गिरफ्तार गरेको पार्टीको आरोप छ।
पार्टीले शाहीलाई हिरासतमा राखी मानसिक र शारीरिक यातना दिइएको, परिवार र कानुनी सल्लाहकारसँग भेटघाटबाट वञ्चित गराइएको उल्लेख गर्दै यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेको छ।
मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप
नेकपाले घटनालाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिँदै जिल्लास्थित मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाज तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई नेता शाहीको कानुनी तथा मानवअधिकार संरक्षणमा दृढतापूर्वक उभिन आग्रह गरेको छ।
पार्टीले विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिँदै भनेको छ, “प्रहरी प्रशासनले गैरन्यायिक गतिविधिहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्छ, प्रहरी प्रशासनलाई समेत चेताबनि दिन चाहान्छौ विज्ञप्ती मार्फत भनेको छ ।”
प्रहरीको भनाइ: कानुनी प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धान जारी
यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक हरिराम डाँगीले प्रतिक्रिया दिँदै शाहीलाई भेटघाट भइरहेको र कुनै पनि मानवअधिकार उल्लंघन नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
“हामी कानुनअनुसार काम गरिरहेका छौँ। अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धान भइरहेकाे छ,” डाँगीले भने, “शाहीलाई भेट्न उनका परिवारजन आइरहेका छन्, मानवअधिकारको उल्लंघन भन्ने आरोप निराधार छ।”
राजनीतिक र प्रशासनिक तनावबीच आम नागरिकको चासो
जिल्लामा लामो समयदेखि बढ्दो वनसम्पत्ति दोहन, उपभोक्ता समिति र वन कार्यालयबीचको विवाद, तथा भ्रष्टाचारका आरोपहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला नेकपा निकट संगठनले वन कार्यालयलाई चेतावनीस्वरूप कारबाही गरेको घटना र त्यसको प्रत्युत्तरमा गरिएको गिरफ्तारीले जिल्लाको राजनीतिक तापक्रम बढाएको छ।
पार्टी पक्षले यो मुद्दालाई सशक्त राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै जनस्तरमा पुर्याउने तयारी गरिरहेको देखिन्छ भने प्रशासनले कानुनको दायरामा रहेर अनुसन्धान जारी राख्ने बताउँदै आएको छ। आगामी दिनमा घटनाले कुन मोड लिन्छ भन्ने चासो जिल्लाका नागरिक, मानवअधिकारकर्मी र राजनीतिक विश्लेषकहरूबीच व्यापक छलफलको विषय बन्न थालेको छ।
