स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो एवम् प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आउँदो आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै लागू हुने गरी केही सुधारहरू गरिएको छ । अहिलेसम्म बीमित व्यक्तिलाई तोकिएको एउटै प्रथम सेवा विन्दुबाट मात्र सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर अबदेखि बीमितहरूले देशभर बोर्डमा आबद्ध जुनसुकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन सक्नेछन् । यो व्यवस्था यही साउन १ गतेदेखि लागू हुँदैछ । यसले विशेषगरी आफू बसोबास गरेको ठाउँबाट टाढा रहेका नागरिकलाई सहज हुने छ ।
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र पालिकामा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सङ्ख्या बढेसँगै सार्वजनिक संस्थालाई प्राथमिकता दिने नीतिगत निर्णयका रूपमा लिएको छ । अब निजी अस्पतालहरूले रेफर गरिएका बीमितहरूलाई मात्र सेवा दिनेछन् । साथै आकस्मिक सेवाबाहेक विशिष्टीकृत उपचारका लागि पहिलेको जस्तै रेफर आवश्यक पर्नेछ । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा संशोधन गरी यो व्यवस्था गरिएको हो । काठमाण्डौ उपत्यकामा वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, गङ्गालाल, टेकु, कान्ति बाल अस्पताल, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र र ट्रमा सेन्टरलाई विशिष्टीकृत सेवामा राखिएको छ । उपत्यकाबाहिरको सूची छिट्टै सार्वजनिक गरिने छ ।
बीमितको पहिचानलाई एकीकृत गर्दै अब राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मात्र बीमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ । यसले दोहोरो लाभ लिने प्रवृत्तिलाई रोक्नेछ । बीमा नवीकरण पनि डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिँदैछ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत एकीकृत गरिने लक्ष्यसहित सेवा प्रवाह र कोष सुदृढीकरणलाई बल दिने प्रयास भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म देशभर ७७ जिल्लाका ७ सय ४९ पालिकामा कार्यक्रमको पहुँच विस्तार भइसकेको छ । झन्डै ३२ लाख परिवार बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भए पनि देशको जम्मा ३१ प्रतिशत नागरिकमात्र सहभागी छन् । तीमध्ये पनि सक्रिय सहभागिता २१ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ । नवीकरण दर ५७ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि झन्डै २२ प्रतिशतले बीमा नवीकरण नगरेका कारण सक्रियता घट्दो छ । सेवा नपाउने, औषधिको अभाव, अस्पतालमा बीमितलाई गरिने व्यवहार, लामो पर्खाइ तथा बीमा तिरेर पनि त्यसको उपयोग गर्न नपरेको अनुभवका कारण यसप्रति नागरिकको रुचि घट्दै गएको छ ।
