बालकुमार शर्मा २६ असार, जाजरकोट  / चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्य नजिकिँदै गर्दा जाजरकोट जिल्लाका विभिन्न सरकारी तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरूबाट खर्चको अवस्था सार्वजनिक हुन थालेको छ। प्रारम्भिक विश्लेषण अनुसार प्रादेशिकस्तरका कार्यालयहरूबाट औसत खर्च ८१.८९% पुगेको देखिए तापनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत न्यून देखिएको छ।

जिल्लास्थित प्रादेशिक कार्यालयहरूको तथ्यांक अनुसार:

• चालू खर्च ८९.९० प्रतिशत पुगेको छ,

• पुँजीगत खर्च भने ७४.४६ प्रतिशतमा सीमित छ।

प्रत्येक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि अन्तिम त्रैमासमा खर्चको चाप अत्यधिक देखिएको छ। कार्यालयहरूले असारको अन्तिम साता नजिकिँदै गर्दा आन्तरिक योजना र कार्यक्रमहरु तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्न तर्फ ध्यान दिइरहेका छन्। तर विकास निर्माणका महत्वपूर्ण योजनाहरूमा अपेक्षित गति देखिएको छैन।

वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती
विश्लेषकहरूका अनुसार पुँजीगत खर्च तुलनात्मक रूपमा कम हुनु योजनागत कमजोरी, ढिलासुस्ती तथा कार्यान्वयन क्षमताको अभावसँग जोडिएको देखिन्छ। जबकि चालू खर्च, जुन प्रायः प्रशासनिक सेवा, तलब, भत्ता, र सञ्चालनमा खर्च हुने गर्छ, निर्धारित समयमै हुने गरेको छ।

योजनाको ढिलाइले स्थानीय विकास प्रभावित
स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गरिएका कतिपय योजनाहरू अझै कागजमै सीमित छन् भने कतिपय योजना आन्तरिक विवाद, उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया तथा समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढेकाले सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

समग्रतामा हेर्दा जाजरकोटमा खर्चको औसत स्तर ८१.८९% पुगे पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कम हुनु र समग्र योजनाहरु समयमै कार्यान्वयन नहुनुले जिल्लाको सेवा प्रवाह तथा विकास योजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूसँग जवाफदेहिता आवाज उठ्न सक्छन् ।
विकास योजनामा ढिलाइ हुनु, खर्च बढी देखिनु तर परिणाम खास नदेखिनुका कारण विभिन्न तहका सरकार र कार्यालयप्रमुखसँग अब जवाफदेहिता मागिने आवाज उठ्न सक्ने छन् । विशेष गरी अभियन्ताहरु ,नागरिक समाज तहबाट यस्ता आवाज आउन सक्छन् । प

अबको प्राथमिकता भनेको– अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, पुँजीगत योजनाको गुणस्तरीय कार्यान्वयन र स्थानीय जनताको आवश्यकता अनुसार नतिजामुखी विकास सुनिश्चित गर्नु हो।

 जिल्लाम सुशासनका पक्षमा काम गर्दे आएको असल शासन क्ल्व जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटले यो अवस्थालाई समयमा लापरर्वाहि र अन्त्यमा कामको स्प्रिड वढी हुनुले यस्तो आकडा आउने भएकाले प्रारम्भमानै कामको तादम्यता मिलाउन सवै पक्षबाट आर्थिक वर्षको शुरु देखिनै आगामी दिनमा थप रणनैतिक प्रक्रियाहरु मन्त्रालय दर कार्यालयले गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।