वडाखवर प्रतिनिधी ३० असार जाजरकोट /
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई आयकर, भ्याट तथा अन्य कर छुटको व्यवस्थाका लागि माग गर्दै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल, जाजरकोटले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा महासंघका प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार ग्रामीण भेगका उपभोक्ता संस्थाहरूले गैरनाफामूलक ढंगले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाहरू प्रवाह गर्दै आएका भए पनि पछिल्लो समय सरकारले करको दायरा फराकिलो पार्दै आयकर र भ्याटसमेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्दा ती संस्थाहरू थप आर्थिक भारमा पर्ने खतरा बढेको छ।
महासंघका जाजरकोट अध्यक्ष मोती वलीले भने, “पिउने पानीमा कर लगाउनु नै अन्याय हो। पानी संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत अधिकार हो, त्यसैले उपभोक्ता संस्थाहरूलाई कर छुट दिनु न्यायसंगत माग हो।”
कार्यक्रमपछि पत्रकारको प्रश्नमा – महासंघका अन्य प्रतिनिधिहरूले करका कारण धेरैजसो संस्था दर्ता नवीकरण र नियमित लेखा परीक्षण गर्नबाट पनि पछि हट्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीले ज्ञापनपत्र वुझ्दै यथासक्य चाँडो प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिनु भयो ।
महासंघले देशभरका शाखामार्फत एकैसाथ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाउने अभियान थालेको र यसबाट सरकारलाई नीति निर्माणमा दबाब पर्ने विश्वास लिएको जनाएको छ।
